प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति छान्ने प्रक्रिया भोली नै सुरु गर्ने तयारी
पोखरा, असोज १५ – सभामुख सुबास नेम्बाङले शुक्रबार बस्ने संसदको बैठकले तत्कालिन संसद सञ्चालन कार्यविधी बनाएर प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको जिल्ला भेलाको बिहीबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘भोलीको बैठकमा कामचलाउ नियमावली पास गराएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी मैंले गरिसकेको छु ।’
नेम्बाङ्गले संविधान जारी भए लगत्तै नयाँ संविधान कार्यान्वनयमा आएपनिसंविधान अनुसार रुपान्तरित संसदको बैठक शुक्रबारदेखि बस्ने भएकोले सुदृढ ढंगले संविधान कार्यान्वयन चरणमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान अनुसार संसद बैठक बसेको ७ दिनमा प्रधानमन्त्रीको, २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख तथा ३० दिनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नु पर्ने छ । ‘संसारकै सबैभन्दा समावेशी संविधानसभाको ८९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान स्वीकार्य नभए कसले बनाएको संविधान स्वीकार्य हुन्छ रु’ संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आन्दोलनरत पक्षप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी समावेशी भएको संविधानसभा हो । यसले बनाएको संविधान पनि स्वीकार्य नभए कुन आयोगले बनाएको संविधान मान्ने रु’
८९ प्रतिशज जनप्रतिनिधिको उपस्थिति, ८५ प्रतिशतको पक्षमा मतदान, ३८३ पुरुष, १५४ महिला, २४१ खसआर्य, १६९ जनजाति ९२३ थारुसहित०, ९१ मधेसी ९४ मुस्लिम सहित० र ३६ दलितले मतदान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ६० जनाले मात्रै मतदान गरेका छैनन जसमा ८ खस, १२ जनजाति, ३९ मधेसी र १ दलित छन ।
नेम्वाङ्गले पहिलो संविधानसभाले ८० प्रतिशत काम सकेको र त्यसको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेकोले अहिले संविधानसभा भित्र वा वाहिर रहेका सबै दलहरुले आफ्नो संविधान मान्नु पर्ने भन्दै संविधान कार्यान्वयन आउना साथ अधिकांश विषयमा संशोधन गर्ने लचिलो ब्यवस्था रहेकोले यसलाई नमान्नुको कुनै औचित्य नरहेको दावी गर्नुभयो ।
‘कुन धारामा मधेसीको असन्तुष्टी हो भन्न सक्नु पर्छ ।’ नेम्बाङले भन्नुभयो ‘आफूले बनाएको संविधानमा पाँच वटा कुरा भएन भन्दैमा बेठिक भन्नु राम्रो हुँदैन । बाँकी कुरा हाल्न सकिन्छ । त्यसको संविधान संशोधनबाहेक अरु प्रक्रिया छैन ।’
उनले भारतमा पनि जनसंख्या र भुगोललाई आधार मानेर ४७ हजारदेखि २९ लाखसम्म जनसंख्या रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरु रहेको र ५० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने ब्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै भारतको उदाहरणलाई हेरेर आफूहरुले नेपालमा पनि जनसंख्या र भुगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र हेरफेरको ब्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘हाम्रोमा जनसंख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र बनाए ताप्लेजुङ्ग, मनाङ्ग, मुस्ताङ्गमा एक क्षेत्र पनि हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘भुगोलको आधारमा बनाउँदा विराटनगर, काठमाडौंलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामीले सन्तुलन मिलाएका हौ ।’
Posted on 2015-10-01